प्यूठान नगरपालिका उपप्रमुख शान्ता आचार्य जिल्लाका बामपन्थी महिला नेत्री मध्येकी जुझारु सक्रिय महिला नेत्री हुन् । प्यूठान जिल्लाको दुर्गम साविकको दाङवाङ कोलबोटमा जन्मिएकी उनी आप्mना परिवारका सदस्य तथा नातेदारको प्रभावको कारण राजनीतिमा चाख राख्थिन्। घर नजिक विद्यालय नभए पनि उनको पढ्ने चाहनालाई रोक्न सकेन । दैनिक दुई घण्टा टाढा पुगेर निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको अध्ययन उनले गरिन् । त्यो समय नजिक माध्यमिक विद्यालय नभएको कारण अर्घाखाँचीको जुकेनामा रहेका आफन्तकहाँ बसेर माध्यमिक शिक्षा पुरा गरिन । त्यसपछि आइए तहको अध्ययनको लागि बुटवल बहुमुखी क्याम्पस पुगिन् ।

त्यहीबाट उनले सक्रिय रुपमा विद्यार्थी राजनीति शुरु गरिन् । प्यूठान नगरपालिकाको २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख आचार्यसँग प्यूठान नगरपालिकाको न्यायीक क्षेत्र तथा विकास निर्माण क्रियाकलापको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण लगायत क्षेत्रका विषयमा प्युठानका अग्रज पत्रकार संजय रिजालद्धारा गरिएको कुराकानीको।

यहाँको जन्म कहाँ र कहिल भयोे ?
मेरो जन्म २०३३ जेष्ठ १५ गते प्यूठानको साविक दाङवाङ गाविस हाल ऐरावती गाउँपालिका वडा नंं १ कोलवोट गाउँमा भएको हो ।

अध्ययन कहाँबाट शुरु भयो ?
प्रावि स्थानीय विद्यालयबाट पूरा गरे । निमावि अध्ययनको लागि मेरो जन्म घरबाट करिव २ घण्टा हिडेर निमावि पूरा गरे । त्यसपछि मावि पढ्न त्यहाँबाट अर्घाखाँची गए । हाम्रो पालामा त्यहाँ मावि थिएन । चुडा माध्यमिक विद्यालय जुकेनाबाट २०४९ सालमा मावि पूरा गरे ।

नेपाली महिलाहरु राजनीतिमा आउन अझै पनि समस्या छ । यहाँ विगत लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ राजनीतिमा लाग्न यहाँलाई के कुराले प्रेरित ग¥यो ?
मैले निमावि तहमा अध्ययन गर्दै गर्दा मेरो अंकल मनुकान्त आचार्य प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । विशेष गरेर सामाजिक कुराहरुमा प्रत्यक्ष उहाँहरु हाम्रो निगरानीमा रहनुभयो । त्यति बेला मेरो दिदि विमला आचार्य क्याम्पस अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले विद्यार्थी राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । अनि तुलशा आचार्य भन्ने दिदी उहाँ पनि राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँ दुई जना दिदिको प्रभाव मलाई प्रत्यक्ष रुपमा प¥यो । उहाँहरु दुई जनाले विद्यार्थी संगठनमा काम गर्ने भएको कारण त्यसको असर मलाई प¥यो । अंकल प्रधानपञ्च भएका कारण पनि उहाँको सामाजिक काम र उहाँसँग भेटघाट गर्न आउने मान्छेहरुको सम्पर्क समन्वयले पनि मलाई प्रभाव पा¥यो । माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरी मेरो फुपुको छोरा अर्घाखाँचीको धनचौर माध्यमिक विद्यालयमा प्रअ हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सम्पर्कमा अलि बढि भएको कारण पनि उहाँको पनि प्रभाव प¥यो । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा मैले अध्ययन गरे । त्यहाँ विद्यार्थी संगठनमा काम गरे । त्यसको निरन्तरता अहिलेसम्म पनि भएको छ जस्तो लाग्छ ।

लैङ्गिक हिंसा तथा महिला हिंसा सम्वन्धी घटनामा महिलाहरु अदालत खासै गएको देखिदैन । अहिले न्यायीक समिति पालिका स्तरमा भएपछि पनि महिलाले स्थानीय सरकारबाट न्याय पाउने अवस्था कस्तो छ ?
विशेष गरेर अहिले उपप्रमुख भएर न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकारलाई बहन गर्दै गर्दा न्यायीक समितिले हेर्न पाउने मुद्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ४७ को १ र २ को मुद्दा हामी हेर्न पाउँछौं । १ मा उल्लेख छ – न्यायीक समितिलाई निरुपण गर्ने अधिकारका क्षेत्रहरु रहेका छन् । २ नम्वरमा न्यायीक समितिलाई मेलमिलापमार्फत मात्र त्यसकोनिरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ । अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकारमा आइरहदा सर्वत्र चासोको विषय के छ भने हामीले जस्तोसुकै मुद्दा लगे पनि उहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भन्ने सोचाई व्यापक छ । तर हामीले सबै वडाहरुमा एउटा सचेतीकरणको कार्यक्रम पनि ग¥यौ ।

न्यायीक समितिले हेर्न सक्ने मुद्दाहरु के के हुन्, के के हैनन् भन्ने कुराहरु बारे सचेतीकरण गरिरहेका छौं । विशेष गरेर १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा महिला हिंसा अन्त्यको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा । हिंसाका अन्त्यका कुराहरुसँगै न्यायीक समितिका क्षेत्राधिकारका कुराहरु यी हुन् भनेर हामीले सँगसँगै लगेका छौं । धेरै महिलाको उपस्थिति भएको कार्यक्रममा हामीले त्यो कुराको जानकारी गराउन सकेका छौं । कमसे कम न्यायीक समिति छ र त्यसको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषयम महिलाहरुमा अनुभूत भएको छ । छोटो समयमा केही मान्छेहरुको बीचम हामी जान सफल भयौ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँले महिलाको हिंसाको कुराहरु उठान गर्नुभएको छ । विशेष गरी हिंसा सम्वन्धी मुद्दाहरु हामीले निरुपण गर्न नपाउने अवस्था छ ।

कुटपिट र गाली बेइज्जती हिंसाका प्रारम्भिक रुपहरु हुन् जस्तो लाग्छ । यस्ता मुद्धाहरु पनि हामीले मेलमिलाप मात्र गराउने हो । निरुपण गर्न पाउँदैनौ । यो न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । म महिला भएको नाताले पनि न्यायीक क्षेत्राधिकार एउटा कुरा छ । महिलाहरुलाई न्याय दिनुपर्छ उहाँहरुका समस्याहरु के हुन् भन्ने कुराहरुमा उहाँहरुलाई व्यवहारिक तरिकाबाट सेवा दिने उद्देश्यले नगरपालिकाले न्यायीक ऐन पनि पास गरिसकेको छ । महिलाहरु कसरी पिडित भएका छन् भन्ने कुरामा व्यवहारिक तरिकाबाट उहाँहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं ।

कतिपय मान्छेलाई अहिले पनि अन्यौलता छ, न्याय लिन कहाँ जाने हो ? स्थानीय सरकार कि अदालत । कुन कुन मुद्दाहरु यहाँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ४७ मा उल्लेख भएका मुद्दाहरुमा (क) आली धुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, (ख) अकाँको बाली नोक्सानी गरेको, (ग) चरन, घाँस, दाउरा, (घ) ज्याला मजदुरी नदिएको, (ङ) घरपालवुा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, (च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, (छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति(पत्नीलाई र्ज््ित आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, (ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, (झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, (ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, (ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पदाँ कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, (ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूवदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हँुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्र्मीक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, (ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद । यी विवादहरुलाई मेलमिलापमा जानुपर्दैन । तर पनि हामीले व्यवहारिक रुपमा दुवै पक्षलाई बोलाएर गर्न पर्नेछ ।

अहिलेसम्म प्यूठान नगरपालिकामा निरुपण गर्न पर्ने उजुरी आएको छैन । अर्को चाहि मेमिलापबाट निरुपण गर्नुपर्ने विवादहरुमा – मेलमिलाप भयो भने निरुपण हुन्छ भएन भने सम्वन्धीत निकायमा पठाउने गर्छौ । कोही प्रहरी प्रशासनमा, कोही अदालतमा तथा सम्वन्धित क्षेत्रमा सिफारिस गर्ने गर्छौ । सार्वजनिक वा सामुदायिक वाहेक एकाको हकभोग जग्गा अर्कोले चापी मिची घुसाई खाएको, सार्वजनिक या सामुदायिक बाहेक आप्mनो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पती पत्नीबीचको सम्वन्ध विच्छेद, एक वर्ष सम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट अंगभंग बाहेक, गाली वेइज्जती, लुटपीट, छाडा चौपायाहरु छाडेर लापरवाही गरी अरुलाई असर पु¥याएको छ भने अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गामा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको । प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद

अहिले कुन प्रकृतिका मुद्दाहरु नगरपालिकामा बढि आएका छन् ?
अहिलेसम्म आएका विवाद वा मुद्दा भनेको बढ्ता नै भएर प्रक्रियामा पु¥याएको मुद्दा भनेको २० वटा छन् । कोही सरकारी जग्गा मिचेको, दुईटाको बीचको साधकिल्ला, रुख विरुवाले क्षती गराएको । दुईवटा अंशियारले बाटो मिचेको विवाद र सम्वन्ध विच्छेद, अनि अंश वण्डा जस्ता मुद्दा रहेका छन् । विशेष गरी हामीले निरुपण गर्ने मुद्दाहरु मेयहाँले नगरपालिकाका योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पनि नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

अहिले प्यूठान नगरपालिकासहित देशैभर अनुदानका कार्यक्रमहरु दुरुपयोग भयो । वास्तविक कृषकले पाएनन् भन्ने गुनासो छ । यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामीले जनताको सहभागीताबाट वडाबाट छनौट भएका योजनाहरु सात वटा चरण पार गर्दै छनौट भएका योजनाहरुलाई हामी कार्यान्वयनमा लान्छौं । कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि प्राविधिक स्टीमेटदेखि लिएर नाप सम्मका कुराहरु बीचमा जति पनि गतिविधि हुन्छन् त्यसरी योजना सम्पन्न हुन्छ । योजना अनुगमन गर्दाखेरी सबै सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराएर अनुगमन गर्ने गर्छौ । हामी ३ चरणमा अनुगमन गर्छौ । सुरुवाती चरण कस्तो छ ? बीचमा काम हुँदै गर्दा कस्तो अवस्था छ । त्यसमा पृष्ठपोषण दिनुपर्ने, सुझाव सल्लाह दिनुपर्ने भए दिन्छौ । हामी दुई पटक फिल्डमा जादैनौ । हामी अप्रत्यक्ष रुपमा छडके पनि गर्छौ र प्राविधिकहरुबाट प्रतिवेदन पनि हेर्छौ । अन्तिममा नाप भइसकेपछि हामी फिल्डमै जान्छौ । अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख रहेकै नाताले पनि म आफै बढि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो भित्र एउटा अनुगमन टिम छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखाको प्रमुख, सम्वन्धित वडाको वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य मध्येबाट एकजना सदस्य र आमन्त्रितको रुपमा नगर प्रमुख, पत्रकार र सरोकारवाला निकायलाई पनि जान सकिने नीति बनाएका छौं । त्यस अनुसार अनुगमन हुने गर्दछ । समग्रमा अनुदान प्रक्रिया त्यसरी हुन्छ ।

अनुदानको कुरा जुन हजुरले जोड्नुभयो । यस सन्दर्भमा हामी सूचना निकाल्छौं । सूचना निकालिसकेपछि विधिवत रुपमा फर्म दर्ता गरेका, व्यक्तिगत रुपमा भएपनि फर्म दर्ता गरेका कोही किसान हुनुहुन्छ भने नगरपालिकाले आव्हान गरेको सूचनाको आधारमा दिवेदन दर्ता गर्नुहुन्छ । दर्ता गरिसकेपछि समग्रमा त धेरै निवेदन आउँछ । लगानी हाम्रो सिमीत हुन्छ । बजेटको आधारमा संख्या निर्धारण गरिन्छ र सवै वडाहरुमा सूचनाको त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं । हाम्रा वेवसाइटहरुमा हाल्छौं । फेसबुक पेजमा, रेडियो, पत्रपत्रिकामा पनि हामीले दिएर त्यो सूचनाको जानकारी गराउँछौ । समवन्धित वडामा पनि त्यो जानकारी गराएर सबै क्षेत्रमा निवेदन माग गरिएको सूचना टाग्छौ । किसानहरुले दरखास्त पेश गरेपछि आर्थिक विकास समिति छ । समितिले दिएको फर्मेटको आधारमा दरखास्तवालाहरुको अनुगमन गरिन्छ । उनीहरुको अवस्था कस्तो छ । भेटनरीले दिएको अनुदान उहाँहरुलाई दिने हो भने गाइ भैसी कति पालेको छ ।

उहाँहरुले साच्चिकै व्यवसाय गर्न खोज्नुभएको छ कि छैन । हाम्रो सहयोगले उहाँले त्यो व्यवसाय गर्न सक्ने खालको हो कि होइन । त्यस्तो साना सिचाइको कुरा गर्दाखेरी त्यसको सिचित क्षेत्र कति हो । किसानहरु कति लाभान्वित हुन्छन् । यस्तै अन्य अनुदानहरुलाई पनि प्रत्यक्ष फिल्डमै गएर हेर्ने, निगरानी गर्ने भइसकेपछि आर्थिक विकास समितिले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दछ । उहाँहरु फर्केर आइसकेपछि आर्थिक विकास समितिको बैठक बस्छ र त्यसले फाइनल गर्दछ ।

उपभोक्ता हित संरक्षणको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि नगर उपप्रमुखको रहेको हुन्छ । अहिले पछिल्लो चरणमा व्यापारीहरुबाट अखाद्य वस्तुहरु बिक्री गर्ने, म्याद गुज्रेका सामानहरु बेच्ने गरेको पाइन्छ । यसको नियन्त्रणको लागि नगरपालिकाले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति छ । उपभोक्ता हित संरक्षण समिति भनेर स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति छ । यसरी दुईवटा समिति रहेको छ । एउटा सोझै बजार अनुगमन गर्ने गर्दछ । हामीले सच्याई बोल्नुपर्दछ । अहिलेसम्म उपभोक्ता हित संरक्षणको काम गर्न सकिरहेका छैनौ । यो काम किन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौ भने अहिलेसम्म हामीले त्यसको विधि बनाउन सकेका छैनौं । त्यो भएको कारणले व्यापारीसम्म जान नसकिरहेको अवस्था पनि हो ।

सामाजिक परिचालन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका बढि प्रभावकारी देखिएको छ । तर प्यूठान नगरपालिकाले सामाजिक परिचालनमा गैरसरकारी संस्थाको परिचालनमा कञ्जुस्याई ग¥यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । साच्चिकै कञ्जुस्याई गरेकै हो ?

कञ्जुस्याई भएको छैन । मैले नगरपालिकाबाट सम्पादित भएका क्रियाकलाप भनेपछि त्यसले थप प्रष्ट पार्ला । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा हामीले एउटा विधि पास गरेका छौं । फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति भनेर हामीले प्रमुख बजारहरुमा समिति गठन गरेका छौं । बाग्दुला, विजुवार, जुम्रि र दाखाक्वाडी जस्ता प्रमुख बजारहरुमा फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्छ । उहाँहरुलाई केही अपनत्व हुने गरी कामको जिम्मा दिनुपर्दछ भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ र कार्यविधि पनि बनिसकेको छ । समितिहरुले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा उठाउने रकमहरु, राजश्व संकलनमा हामीलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुभएको छ । यसो गरेवापत फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट उठेको रकम ४० प्रतिशत उहाँहरुलाई दिने र ६० प्रतिशत नगरपालिकामा जम्मा गर्ने भनेर त्यो पास गरिसकेका छौं । यद्यपि उहाँहरुको हातमा त्यो रकम अहिलेसम्म परिसकेको छैन । त्यो प्रक्रियामा छ । त्यो पैसा लगेर उहाँहरुले नै सम्वन्धित बजारको आवश्यकता के हो के काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे उहाँहरुले नै योजना बनाएर त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

उहाँहरुका बैठकहरु हुन्छन् प्रशासनिक खर्चहरु हुन्छन् । त्यसलाई सम्वोधन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । उहाँहरुले माग गरिराख्नुभएको छ । आर्थिकको अलिकति समस्या परेकोले उहाँहरुााई दिन सकिराखेका छेनौं । अब लगत्तै हामीले उहाँहरुलाई रेस्पोन्स गर्छौ । त्यो पाटोबाट पनि पनि सामाजिक परिचालनको पाटोमा उहाँहरु प्यूठान नगरपालिका अलिकति सामाजिक परिचालनमा नजिक हुन सकिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँहरुको सहयोगबाट मात्र हामीले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छौं । यस्तै प्यूठान जिल्लाभरको नमूना फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र हामीकहाँ बनेको छ । तपाईहरु पनि त्यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ । कुहिने, नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, स्थल छनौट पहिले खलंगा र प्यूठान नगरपालिकाको समझदारी भएर थापडाडामा केन्द्र बनाएका थियो । त्यसमा काम गर्ने दौरानमा बीचमा केही समस्या भयो र फोहोर व्यवस्थापन गर्नमा अलि समस्या प¥यो ।

स्थानीयले उक्त स्थानमा केन्द्र राख्न दिनुभएन । यसपछि हामीले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन नजिकै एउटा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरेका छौ । फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि कृषि सहकारी संस्थासँग हामीले सम्झौता पनि गरिसकेका छौ १० वर्षको निमित्त । त्यसरी व्यवस्थापनमा लागेका छौं । त्यो व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नको लागि प्यूठान नगरपालिका र तत् तत् ठाउँमा बनेका फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति बीचको सम्वन्ध असाध्य नजिक हो भन्ने लाग्दछ । गैरसरकारी संस्थाका अनुभवहरुलाई पनि हातेमालो गरेर सँगसँगै जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । त्यही अनुसार हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सम्वृद्ध नगर बनाउने हाम्रो गन्तव्य हो ।

हाम्रो कुराकानीमा नसमेटिएको यहाँलाई भन्नै मन लागेको केही भए भन्न सक्नुहुन्छ ?
प्यूठान नगरपालिकाका सबै नगरवासी, दाजुभाई दिदीवहिनी, सबै सरोकारवाला संघ संस्था जति पनि हुनुहुन्छ । उहाँँहरुबाट अझै पनि हामीले सहयोगको आशा गरिरहेका छौं । अहिले गरिरहनु पनि भएको छ पनि । उहाँहरुबाट सुझाव र सल्लाहको पनि अपेक्षा गरेका छौं । समृद्ध नगरको वातावरण तपाई हामी मिलेर गराउने हो । नेतृत्व तहमा हामी हौला तर सबै जनताको घर दैलोमा पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि नीतिगत रुपमा सबै जनताहरुलाई रेस्पोन्स हुने गरी समृद्ध प्यूठान नगरपालिका निर्माण गर्ने जमर्को गरिराखेका छौ त्यसमा सम्वन्धित सरोकारवालासहित सबै जनताहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रो ५ वर्षको अवधिमा दोश्रो वर्षको गतिविधिे तेस्रो वर्ष सफल हुन्छौ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसमा आश्वस्त रहन पनि सबै नगरवासी दाजुभाई दिदीवहिनीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।