मेघराज खड्का,

रुकुम । डलरको प्रभाव हो या नेपाली रुपैयाँको प्रभाव वा अन्य नगरि नहुने कारण भएर हो रुकुममा छुट्टै जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा भयो । देशको कानुनमा यसअघि नै घोषणा भएपनि जिल्ला स्तरमा घोषणा गर्न आवश्यक थिएन । तर रुकुमका गाउँगाउँमा सर्भे गर्दा जातीय छुवाछुत शुन्य भएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले नै तत्कालिन गाउ विकास समितिहरुको साथ खुसियालीले घोषणा गरेका हुन । असार मसान्तको बेला त झन जिल्लामा घोषणा गर्न भ्याई नभ्याई नै देखिन्थ्यो ।

मैले घोषणा क्रममा पनि केहि धारणहरु पनि राखेको थिए, सम्मानपत्र बाँढ्ने, मासु चिउरा खाने, र मञ्चमा झुण्डीएको व्यानर पढ्दैमा जातीय छुवाछुत अन्त्य हुदैन होला । व्यवहारिक कार्यन्यनको लागि निरन्तर सचेतनमुलक कार्यक्रमहरु गर्न आवश्यक छ भनेको थिए । तर घोषणा भएपछि जिल्ला स्तरमा दलित अधिकारकर्मीहरुको तर्फबाट र स्थानीय सरकारको माध्यमबाटपनि सचेतना र कानुनी कारबाहीको बिषयमा गतिबिधी ठप्पै जस्तो भयो । तर जसरी चौरजहारीमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध पछिको दुखत घटना घटेको छ । यसले मानब समुदायमाथीको कलंक, जघन्य अपराधमात्र बोलेको छैन घोषणामा प्रश्न पनि उठाएको छ । यसले भन्छकी, हचुवामा घोषणा गर्दैमा अब ढुक्क बस्न होईन की कानुनी र सामाजिक जागरण, सचेतनाको निरन्तर शिक्षा यहाँ दिन आवश्यक छ । त्यस्तै जिल्लामा जातीय भेदभाव संगै बाल बिबाहको पनि बिकराल अवस्था देखिन्छ ।

गृहमन्त्रीको संसद जवाफमा पनि चौरजहारीको बिषयमा केटीको उमेर १७ बर्ष मात्र छ, र कक्षा १० मा पढ्दै छिन । केटा र केटीको बिषयमा केहि महिनाअघि पनि बिषय छलफलमा आएको र बालबिबाह देखिएकोले रोकिएर अभिभावकको जीम्मा लगाईएको भन्ने पनि कुराहरु बाहिरिएको छ । यसको मलवत जातीय भेदभाव जतिकै बालबिबाह पनि सामाजिक र कानुनी अपराध हो । तर रुकुम र जाजरकोटका क्षेत्रमा बालबिबाह जिबितै छ ।

त्यसकारण रुकुममा तत्कालै बालबालिका मुक्त घोषणा गरेर पनि अर्को लज्जीत नबनाउन सबैमा अनुरोध पनि गर्दछु । मुख्यत यी माथीको बिषयमा भन्दा मृत्यु सबैभन्दा ठुलो बिषय हो । चौरजहारी घटनामा सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तै जातीय भेदभाव र बालबिबाह अन्त्यका लागि सरकार, अधिकारकर्मी र आम नागरिकले सामाजिक सचेतना, जागरण र कानुनी शिक्षा अझ प्रभावकारी तरिकाले गाउँगाउँमा फिजाउन आवश्यक छ । नत्र यस्ता घटना फेरी फेरी पनि दोहारीरहने छन, ज्यान गईरहने छ ।