सिमरा बारा, नेपाल 

नेपालका वनहरू आज केवल हरियालीका प्रतीक मात्र होइनन्, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विश्वको साझा आधार पनि हुन् । वन जोगाउने समुदायका आवाज, उनीहरूका अधिकार र वनभित्रका वास्तविक कथाहरू अझै पनि राष्ट्रिय सञ्चारको मूलधारमा पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । यही खाडल पुर्न तीनदिने क्षेत्रीय कार्यशाला शुक्रबारदेखि बाराको सिमरामा  चलिरहेको छ । जसले आदिवासी पत्रकारलाई जलवायु न्याय र वन अधिकारको सशक्त संवाहक बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था आरआरएन द्वारा सञ्चालित डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (डिजिएम) नेपाल परियोजना अन्तर्गत नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को सहकार्यमा आयोजित दिगो वन व्यवस्थापन, रेड प्लस, वन अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत सुशासनमा आदिवासी पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तीनदिने क्षेत्रीय कार्यशालामा विशेषगरी मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति पत्रकार सहभागी छन् । यो केवल तालिम होइन, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय बहससम्म पुर्‍याउने साझा प्रयास र आदिवासीहरुको एउटै मञ्च बनेको छ ।

वनको कथा, समुदायको अधिकार र पत्रकारको जिम्मेवारी:

कार्यशालामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, रेड प्लस, दिगो वन व्यवस्थापन, वन शासन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको समुदायको अधिकार, लाभ बाँडफाँड प्रणाली, लाभग्राही छनोटका आधार तथा वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिकामाथि गहन छलफल भइरहेको छ ।
डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख साधना सावाँ लिम्बुका अनुसार आदिवासी सञ्चार केवल समाचार उत्पादन गर्ने माध्यम मात्र होइन, समुदायको संवेदना, पहिचान, अधिकार र परिवर्तनको आवाज भएको बताउनुभएको छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, परम्परागत ज्ञान र जीवन संघर्षलाई राष्ट्रिय नीति तथा सञ्चारको मूलधारमा स्थापित गर्न पत्रकारहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको समेत बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार डिजिएम नेपाल परियोजनाले परिधिमा रहेका समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्‍याउने अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

तथ्यमा आधारित पत्रकारिता अब वन संरक्षणको पनि आवश्यकता:

आरआरएनका कार्यकारी निर्देशक नेत्र तिम्सिनाले मातृभाषामा पत्रकारिता गरिरहेका आदिवासी सञ्चारकर्मीहरूले रेड कार्यक्रम, वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तनबारे समुदायमा सही सूचना पुर्‍याउन सक्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम भएको बताउनुभएको छ । उहाँले वन संरक्षण, जलवायु न्याय तथा समुदायका अधिकारका विषयमा तथ्यमा आधारित समाचार, अनुसन्धानमूलक लेख र जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गर्न यस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।

रेड प्लस, वन जोगाएबापत प्राप्त हुने विश्वव्यापी अवसर:

कार्यशालामा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको रेड प्लस कार्यक्रम, यसको नीतिगत व्यवस्था तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँड प्रणालीबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँले रेड प्लस केवल वन संरक्षणको कार्यक्रम नभई समुदायको जीविकोपार्जन, जलवायु उत्थान र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
साथै रेड तथा वन व्यवस्थापन विज्ञ रुपेश कालाखेती, वरिष्ठ पत्रकार तथा आदिवासी अभियन्ता खिम घले र वरिष्ठ पत्रकार उजिर मगरले वन शासन, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता, तथ्यांकमा आधारित समाचार लेखन, फिचर लेखन, नैतिक रिपोर्टिङ र नीतिगत वकालतमा सञ्चारको प्रभावकारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण दिइरहनुभएको छ ।

पत्रकारिताको अभ्यास, केवल सिद्धान्त होइन:

कार्यशालाको अन्तिम चरणमा सहभागीहरूले सिकेका विषयका आधारमा समाचार, फिचर, विश्लेषणात्मक लेख तथा अन्य सञ्चार सामग्री तयार गर्ने व्यावहारिक अभ्यास गर्ने भएका छन् ।
सञ्चार तथा रेड विज्ञहरूले सहभागीका सामग्रीमाथि प्रत्यक्ष सहजीकरण गर्दै जलवायु, वन र आदिवासी अधिकारका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने सीपको विकास र क्षमताको अभिवृद्धि गराउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

वनको भविष्य समुदायसँग, समुदायको आवाज सञ्चारसँग:

नेपालमा वन संरक्षणका धेरै सफल अभ्यासहरू समुदायको नेतृत्वमा सम्भव भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर ती सफलताका कथा, चुनौती र नीतिगत कमजोरीहरू अझै सञ्चारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
वन संरक्षणको वास्तविक सफलता समुदायको सहभागिता, अधिकारको सुनिश्चितता र विश्वसनीय सञ्चारसँग जोडिएको छ । त्यसैले वनभित्रको वास्तविक कथा बाहिर ल्याउने पत्रकारहरूलाई सक्षम बनाउने यस्ता कार्यक्रमले वन संरक्षण मात्र होइन, जलवायु न्याय र लोकतान्त्रिक सुशासनलाई समेत बलियो आधार प्रदान गर्न सक्छ ।

डिजिएम नेपाल परियोजनाले यही विश्वासका साथ आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई वन, रेड प्लस, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता दिलाउँदै आएको छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन, वन अधिकारको संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धन तथा जलवायु उत्थानका लागि सञ्चालित यो अभियानले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, जुन वन बचाउने लडाइँ केवल रूख जोगाउने अभियान होइन, यो समुदायको अधिकार, पहिचान र भविष्य जोगाउने साझा यात्रा हो ।