ट्रेन्डीङ्ग

करारका कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हटाउने निर्णय भएको भन्दै प्यूठान जिल्लाभर यसको विरोध भइरहेको छ । राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा प्यूठानमा ६३ जनाको जागीर चैट भएको छ । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउँदै उनीहरुलाइ सेवाबाट निष्कासन गरीएको हो ।

लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाइ एक्कासी सेवाबाट बन्चित गर्ने जस्ता कार्यको बिरोध गर्दै प्यूठान जिल्लामा क्रियासिल कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका छन । स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउने विषयको बिरोधमा प्यूठानका सबै कर्मचारी ट्रेड युनियन एक भएका छन् ।

कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति), अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी तथा ज्यालदारी कर्मचारी श्रमिक संघले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाइ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरुले माण्डवी गाउँपालिका स्वर्गद्वारी नगरपालिका नौबहिनी गाउँपालिका लगायत गरी ६३ जना करार तथा ज्यालदारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाइ सेवाबाट बञ्चित गराइएको उल्लेख छ ।

जिल्लामा क्रियासिल ५ वटा ट्रेड युनियनले संयुक्त बिज्ञप्त जारी गर्दै सरकारको फेरबदलसँगै निरन्तर सेवा प्रवाहमा खटिरहेका कर्मचारीहरुलाइ कुनै पुर्व सुचना नै नदिइ एकलौटी ढंगबाट रोजगार नै गुम्ने गरी म्याद थप नै नगर्ने र जागिरबाट निस्कासन गर्ने जस्ता कार्य नगर्न र म्याद थप नभएका कर्मचारीहरुके यथाशिघ्र म्याद थप गरी पुर्ववत अवस्थामा कामकाज गर्ने वातावरणको सिर्जना जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरुसँग माग गरीएको छ ।

कुनै आधार नखुलाई र परीक्षा समेत नलिई वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा बिदा गर्न नहुने संगठनहरुको माग रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न र हटाउन पाउन प्रावधान रहेको छ । प्रावधान अनुरुप राजनीतिक आस्था नमिलेका आधारमा कर्मचारी हटाउन मिल्दैन ।

तर स्थानीय तहहरूले भने यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई परीक्षा नलिई साउन १ गतेदेखि नआउनू भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेर जानकारी दिने गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको हो ।

करार कर्मचारी राख्ने कस्तो छ प्रावधान

पालिकाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनै लाग्दा कारणबिनै कर्मचारी हटाउने गरेका छन । स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार करारमा कर्मचारी राख्न र हटाउन पाउने प्रावधान रहेपनि उचित कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

करारका कर्मचारीलाई पुन: म्याद थप गर्ने मापदण्ड नै बनाइएको छ । कुनै कर्मचारीलाइ हटाउनुअघि परीक्षा लिन सकिने समेत प्रावधानमा रहेको छ ।  करारका कर्मचारीलाई पुन: म्याद थप गर्दा परीक्षा लिन सकिने र ८० अंक भन्दा बढी ल्याउन नसक्नेको म्याद थप्न नमिल्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरीएको छ ।

माण्डवि गाउँपालिकाका करार कर्मचारीहरूले अन्यायपूर्ण र अपरिपक्व निर्णय खारेज गरी करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आइतवार २ दिने अल्टिमेम सहित पालिका अध्यक्षलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय