प्यूठान खवर ।
योजनाका रकम भुक्तानि दिन बा“की राखेर जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिएको गुनासो आइरहेका बेला प्यूठानका ३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने गत आर्थिक वर्षको सुविधा बुझेका छैनन् । प्यूठान नगरपालिका, स्वर्गद्वारी नगरपालिका र सरुमारानी गाउ“पालिकाका जनप्रतिनिधिले सुविधा नलिएका हुन ।

जनप्रतिनिधिलाई भनेर बिनियोजित रकम कोभिड १९ कोष, करार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन रकमान्तर गरीएको प्यूठान नगरपालिकाले जनाएको छ । आ.व. २०७६÷०७७ का लागि जनप्रतिनिधिलाई बिनियोजित २५ लाख र प्रशासनीक खर्चमा विनियोजित ७३ लाख रुपैया“ करार कर्मचारीलाइ तलब भत्ता र कोभिड १९ कोषमा रकमान्तर गरिएको प्यूठान नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अमर जीसीले बताउनुभयो ।

उहांले जनप्रतिनिधिको सेवा सुवीधा रकमान्तर गर्दा कोभिड १९ का कारण सिर्जित समस्या र करार कर्मचारीलाइ तलब भत्ता खुवाउन, उपभोक्ताको रकम भुक्तानी गर्न सहज भएको जानकारी दिनुभयो । ‘जनप्रतिनिधलाइ सुविधामा मात्रै १ करोड १८ लाख जान्थ्यो,’ उहांले भन्नुभयोे, ‘यसमध्ये १७ लाख रुपैया मात्र गएको छ ।’

नगरपालिकामा प्रदेश, संघिय राजश्व बाड्फा“ड र आन्तरिक आय १९ देखि ३६ प्रतिशत सम्म अनुमान गरे अनुसार प्राप्त नभएको जीसीले बताउनुभयो । कोभिड १९ संकटको बेला सुविधा लिन हु“दैन भन्ने कुरा सबै जनप्रतिनिधिबीच सल्लाह भए अनुसार विनियोजित रकम रकमान्तर गरिएको मेयर अजुर्नकुमार कक्षपतिले बताउनुभयो ।

‘नगरपालिकाको आम्दानी, राजस्वका स्रोत गुम्दा र कोभिड १९ संग जुध्दा करार कर्मचारीलाई तलब दिने रकम नभएको अवस्था रहयो,’ उहांले भन्नुभयो, ‘यस्तो बेलामा पहिल्यै हामीले सुविधा बुझ्ने कुरा उपयुक्त मानेनौ ।’ आन्तरिक आम्दानी कम भएको र प्रदेश संघबाट पनि राजश्व बाडफा“डमा रकम कम आएपछि जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने रकम नपुगेको सरुमानी गाउ“पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरबहादुर घर्तीले बताउनुभयो ।

स्वर्गद्वारीमा जनप्रतिनिधिले सुविधा लिने निर्णय भएपनि हाल कोभिड १९ व्यवस्थापनमा खर्च भएकाले आफूहरुले सुविधा नलिएको वडा नं. ५ का अध्यक्ष हिरामणी भण्डारीले बताउनुभयो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले आन्तरिक आम्दानीबाट सेवा सुविधा लिने व्यबस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने प्रदेश, संघबाट प्राप्त राजश्व बाड्फाडलाई आन्तरिक आम्दानीमा बा“धेर जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा बुझेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाइ दिने सेवा सुविधाको रकम भन्दा आन्तरिक आम्दानी धेरै न्यून भएपनि उनीहरुले यो महामारीका बेला सेवा सुविधा लिएका हुन । संकटको बेला समेत जनप्रतिनिधिले पहिल्यै सेवा लिएको भन्दै उनीहरुको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ प्रदेश सभाबाट पारीत गरेपछि जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन थालेका हुन् । प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विभिन्न १४, वडाध्यक्षले १२ र सदस्यहरूले ९ शीर्षकमा सुविधाका नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् ।